३७३ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ वैशाख १२ , ०६:५९ बजे

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधित्वको सवाल

Image

बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भनेर तोकिएपछि स्थानीय स्तरमा विभिन्न राजनीतिक दलको दौडधुप निक्कै बढ्यो । तर, अहिले सरकारले ७ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय चुनाव जेठ ३१ गते गर्ने भनेर सारेको छ । स्थानीय चुनाव १ महिना पर सरेपनि राजनीतिक सक्रियता कायमै छ । विगतमा गाउँका जनताको अवस्था बुझ्न र सुन्न पनि नचाहने राजनीतिक दलहरू यतिखेर निक्कै नरम भएका छन् । जनताको मन जित्न साम, दाम, दण्ड, भेद सबै उपाय अपनाउन तयार छन् चुनाव जित्नका लािग ।

यसअघि पनि नेपालमा धेरै चुनावहरू भए । कतिले जितेर रातारात आफ्नै महल खडा गरे । कतिले आफन्तको दुनो सोझ्याए । तर, दुःखी, गरीब, जनताका दुःख जहाँका त्यही रहिरहे । १ सय ४ वर्षे राणाकालीन शासनको अन्त्यपछि देशमा प्रजातन्त्र आयो । शाही शासनको अन्त्य भएर गणतन्त्र आयो । कयौं नेपाली जनताले रगतको खोलो बगाए, ज्यानको बाजी लगाए । तर, नेपालमा शासन सत्ता समाल्नेको सोचमा परिवर्तन आउन सकेन । देश र जनताका लागि जति सोचेर गर्नुपर्ने हो, त्योभन्दा पनि आफ्नो सत्ताको आयू कसरी लम्ब्याउने भन्नेमा मात्र तल्लिन रहे शासकहरू । जनता जहाँका त्यही रहे, विकासले जसरी कोल्टे फेर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारमा कमी आएन ।
सत्ता शक्ति केन्द्रीकरणले गर्दा सबै ठाउँमा समान विकास पुग्न नसक्नु र सबै जनताको पहुँच हुन नसकेकै कारण पछिल्लो पटक नेपालमा गणतन्त्र स्थापनासँगै संघीय संरचनाको अवधारणा स्वरुप संवैधानिक रुपमै विकेन्द्रीकरण अवलम्वन गरिएको छ । यतिखेर स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गइरहेको बेला कुनाकन्दरा दूरदराजमा बस्ने अनभिज्ञ जनतालाई के थाहा– देशको राज्य व्यवस्था कस्तो छ ? देशमा के कस्तो परिवर्तन भइरहेको छ ? भन्ने कुरा । किनकि, दुःखी, गरीब जनतालाई त साँझबिहानको छाक कसरी टार्ने ? भन्ने चिन्तामै दैनिक जीवन बितेको हुन्छ । त्यस्ता सोझासाझा गरीब जनताको अगाडि अहिले चुनावका लागि नेताहरूले प्रलोभन देखाउने र चुनाव जितेपछि ती गरीब दुःखी जनताको घरआँगनमा फर्किनु त परै जाआस्, उनीहरूले तिर्ने करको समेत दुरुपयोग गर्न समेत पछि नपर्ने विगतले देखाएको तीतो सत्य हो ।

विभिन्न अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै संघीय संरचना अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय अथवा जिल्ला तह संविधानबाट नै व्यवस्था भएको छ । यी तहहरूको आ–आफ्नै अधिकार र जिम्मेवारी समेत छुट्याइएको छ । संविधानको अनुसूचि–८ मा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोल संकलन लगायत कर र शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तया परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाई, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले गर्ने छन् ।

त्यसैगरी, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक उर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको काम गर्ने अधिकार पहिलो पटक स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सिंहदरवार केन्द्रीत अधिकारलाई पहिलो पटक विकेन्द्रीकरणको पूर्ण कार्यान्वयन मार्फत् संविधानले ती अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ ।

संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचिको व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहको साझा अधिकार सूचिमा सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाईजस्ता सेवाहरू सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना, तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वनजंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जलउपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र सवारीसाधन अनमति गरी १५ वटा छन् ।

विभिन्न ३ तहमा विभाजन गरेर जसरी शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेर विभिन्न अधिकार सुम्पेको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि पनि स्थानीय तहको चुनाव अपरिहार्य रहेको छ । यतिखेर बैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय तहको चुनाव र पहिला–पहिला हुने गरेको चुनाव सबैलाई उस्तै लागेपनि अहिले हुन लागेको चुनावबाट चुनिने पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार फरक छ । स्थानीय स्रोतसाधनलाई परिचालन गरी स्थानीयस्तरको विकासमा स्वच्छ, निष्पक्ष, समानुपातिक तरिकाले भूमिका खेल्ने कर्मठ, मिलनसार, भेदभावरहीत, निःस्वार्थ भावना भएको प्रतिनिधिको आवश्यक छ ।

विगतमा पछाडि परेका, विकासको मूलधारमा आउन नसकेका दलित, पिछडिएको वर्ग, जनजाति, अल्पसंख्यक, गरीब जनताहरू यतिखेर आफ्नो अधिकारका लागि जुर्मुराउन थालिसकेका छन् । ती वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने जो कोहीले पनि यतिखेर इमान्दारीपूर्ण तरिकाले आफ्नो अर्थपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानमा नै त्यस्ता वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरेकोले पनि कुनै राजनीतिक दलको कृपा वा हजुरवादबाट आर्जन नभई कानुनीरुपमै आफ्नो अस्तित्व यतिबेला खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।

आधा आकाश ढाकेका महिलाहरू पनि बैशाख ३१ र जेठ ३१ गते हुने स्थानीय चुनावका लागि निक्कै उत्सुक देखिन्छन् । ३३ प्रतिशत सहभागिताका लागि कुन–कुन निकायमा के–के व्यवस्था छ ? भनेर यतिखेर आफ्नो अधिकार खोज्दै महिलाहरू हिँडिरहेका पनि छन् । देशको मुख्य बागडोर महिलाले सम्हालेपछि त झनै स्थानीय स्तरका महिलामा पनि आत्मविश्वास बढेको छ । राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधिशमा महिला पुगेपछि आत्मविश्वास र सक्षम भएपछि महिलाले देश चलाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण यतिखेर देखिएको छ । तर, बैशाख ३१ र जेठ ३१ गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि भने मुख्य पदमा महिलाको उम्मेदवारी कस्तो आउँछ ? त्यो हेर्न भने बाँकी छ ।

स्थानीय स्तरको राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधि छनौटमा मेयर अथवा अध्यक्ष पदका लागि महिलाले उम्मेदवारी नदिएको विभिन्न राजनीतिक दलले बताइरहँदा के साँच्चै महिलामा पदका लागि योग्यता नै नभएर हो या पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न डराएर हो या महिलाले चाहेतापनि दलबाट दबाब आएर हो ? यतिखेर महिलाले अरुको विवेकभन्दा पनि आफ्नो बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहको चुनावमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधिको कुरा गरिरहँदा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने त्यस्ता प्रतिनिधिहरू खाली ठाउँ पूरा गर्ने पात्रको रुपमा होइन, अर्थपूर्ण निर्णायक भूमिका खेल्ने प्रतिनिधि हुनुपर्छ । गाउँस्तरबाट अहिले प्रतिनिधित्व गर्ने त्यस्ता प्रतिनिधिलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलले व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व विकासमा योग्य बनाउनमा भूमिका खेल्नुपर्दछ । यतिखेर विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार गाउँगाउँ भोट माग्नका लागि तछाडमछाड गरिरहेका छन् । जनतामाझ जाँदा स्थानीय तह अधिकारसँगै त्यसमा जितेपछि आफ्नो के भूमिका हुने भन्नेभन्दा पनि माछालाई चारो फालेजस्तै मैले चुनाव जिते भने यो ठाउँमा बाटो वनाउँछु, विद्युत् ल्याउँछु, खानेपानी ल्याउँछु भन्ने कुराको काम छैन । स्थानीय तहलाई सुम्पेको अधिकारभित्र रहेर स्थानीय स्तरको विकास र उन्नतिका लागि आफूले के भूमिका खेल्न सकिन्छ ? सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको हुनाले दुरगामी योजना बनाई जनताको इच्छा र आकांक्षाबीच समग्र क्षेत्रको विकासमा के कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट खाका जनतामाझ लैजानुपर्छ ।


About Author
-मानसखण्ड

सम्बन्धित